राज्यातील प्रचलित कायद्यात बदल करुन अनुकंपा तत्वावर राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी देणार आहात काय?

याशिवाय राज्याच्या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांना अनुदान देणार का